धामी सरकार में राज्य संपत्तियों के विकास को रफ्तार, टिहरी हाउस में बनेंगे 28 बहुमंजिला आवास

देहरादून, 12 अगस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश की सरकारी संपत्तियों के बेहतर विकास, रखरखाव और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर राज्य संपत्ति विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में विभाग से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें देहरादून के राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस परिसर में 28 बहुमंजिला आवासों का निर्माण, नवी मुंबई के वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह और हल्द्वानी सर्किट हाउस के विस्तार की योजनाएं शामिल रहीं।

बैठकों में अधिकारियों को योजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और सरकारी धन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए लागत नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

टिहरी हाउस में 28 श्रेणी-5 आवासों का प्रस्ताव

राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस परिसर में श्रेणी-5 के 28 बहुमंजिला आवासों के निर्माण को लेकर विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक हुई। बैठक में विस्तृत आगणन और प्रस्तावित निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। योजना की अनुशंसित लागत 4391.14 लाख रुपये यानी करीब 43.91 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

लोक निर्माण विभाग, देहरादून की ओर से बैठक में कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के बाद सचिव आर. राजेश कुमार ने निर्देश दिए कि निर्माण की प्रति वर्ग मीटर लागत को न्यूनतम संभव स्तर पर रखा जाए, ताकि सरकारी धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि लागत नियंत्रण के नाम पर निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

उत्कृष्ट निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के निर्देश

सचिव ने प्रस्तावित आवासों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निर्माण शुरू होने से पहले इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के स्पेसिफिकेशन स्पष्ट रूप से तय करने और ठेकेदार के चयन के बाद भी गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों की नियमित निगरानी करने को कहा गया।

योजना के डिजाइन में आवश्यक संशोधन के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत कैंप कार्यालय का क्षेत्रफल कम करने और कैंप अटेंडेंट एरिया का क्षेत्रफल बढ़ाने को कहा गया है। सचिव ने सभी संशोधनों को शामिल करते हुए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जल्द शासन के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि योजना को आगे बढ़ाने में अनावश्यक देरी न हो।

वाशी राज्य अतिथि गृह की स्थिति की समीक्षा

नवी मुंबई के वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह की मौजूदा स्थिति और व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में अतिथि गृह से संबंधित वर्तमान स्थिति की जानकारी अधिकारियों से ली गई और आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

सचिव ने राज्य के बाहर स्थित सरकारी परिसंपत्तियों के बेहतर रखरखाव और प्रभावी उपयोग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। विभाग की ओर से ऐसी संपत्तियों की स्थिति की नियमित समीक्षा किए जाने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में अपर सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी अभिषेक रूहेला, संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे।

हल्द्वानी सर्किट हाउस में बढ़ेंगी सुविधाएं

नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित सर्किट हाउस के गेस्ट हाउस एवं गोदाम के विस्तारीकरण की योजना पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। इसके तहत प्रथम तल पर अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का प्रस्ताव है।

सचिव ने योजना का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद अपर सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी को संबंधित व्यवस्थाधिकारी के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौके की वास्तविक स्थिति और आवश्यकता का आकलन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। योजना से संबंधित प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के भी निर्देश दिए गए।

गुणवत्ता, लागत और समयबद्धता पर सरकार का जोर

राज्य संपत्ति विभाग की इन तीनों योजनाओं की समीक्षा में सरकार का फोकस स्पष्ट रहा—गुणवत्ता से समझौता नहीं, सरकारी धन का बेहतर उपयोग और योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन।

सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी परिसंपत्तियों और निर्माण योजनाओं में गुणवत्ता, लागत नियंत्रण और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि टिहरी हाउस परिसर में प्रस्तावित आवासों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के साथ प्रति वर्ग मीटर लागत को न्यूनतम रखने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि डिजाइन में आवश्यक संशोधन के बाद संशोधित डीपीआर जल्द प्रस्तुत करने को कहा गया है। वहीं, वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह और हल्द्वानी सर्किट हाउस की योजनाओं को भी आवश्यक निरीक्षण और विभागीय कार्रवाई के साथ समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

बैठक में अपर सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी अभिषेक रूहेला, संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत तथा लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी के अधिशासी अभियंता प्रत्यूष कुमार भी उपस्थित रहे।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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