विनियोग विधेयक विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : महेंद्र भट्ट

देहरादून। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में विनियोग विधेयक संख्या-3, 2026 का समर्थन करते हुए इसे केवल सरकारी व्यय की स्वीकृति नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में आधारभूत ढांचे, पर्यटन, सड़क, रेल, सीमा क्षेत्र विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा।

राज्यसभा में चर्चा के दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि विनियोग विधेयक सरकार की विकास दृष्टि, वित्तीय अनुशासन और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-114 के तहत संसद की स्वीकृति के बिना भारत की संचित निधि से कोई व्यय नहीं किया जा सकता, इसलिए यह विधेयक संसद की वित्तीय सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रतीक है।

भट्ट ने कहा कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक चुनौतियों और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उनके अनुसार सरकार राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए संसद से स्वीकृति मांग रही है तथा करदाताओं के धन का उपयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) जैसी व्यवस्थाओं ने सरकारी व्यय को अधिक पारदर्शी बनाया है और प्रत्येक रुपये के उपयोग की निगरानी संभव हुई है।

महेंद्र भट्ट ने अपने संबोधन में तीन प्रमुख बिंदुओं—वित्तीय अनुशासन, गरीब कल्याण और समावेशी विकास—का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की है, जिससे देशभर में एक्सप्रेस-वे, रेलवे आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, नए हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसी परियोजनाओं को गति मिली है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है।

उत्तराखंड का उल्लेख करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम संपर्क मार्ग, रोपवे परियोजनाओं, जल जीवन मिशन, डिजिटल कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन, सीमा क्षेत्रों के विकास और पर्यटन अवसंरचना के विस्तार के लिए व्यापक निवेश किया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को नई गति मिली है।

राज्यसभा सांसद ने सदन से विनियोग विधेयक को पारित करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे देश के विकास और समृद्धि की दिशा में चल रही योजनाओं को और मजबूती मिलेगी।

— आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता