उत्तराखंड : एक बार फिर आपके द्वार पहुंच रही है धामी सरकार

उत्तराखंड में फिर शुरू होगा ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान, 4 जुलाई से 15 दिन तक लगेंगे विशेष शिविर

YUGVARTA NEWS

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Lucknow, 30 Jun, 2026 05:28 PM
उत्तराखंड : एक बार फिर आपके द्वार पहुंच रही है धामी सरकार

देहरादून। प्रदेश सरकार एक बार फिर आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर उनके द्वार पहुंचने जा रही है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के निर्देश पर 4 जुलाई से राज्यभर में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। यह विशेष अभियान 15 दिनों तक चलेगा, जिसके तहत जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर आम लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा।

सरकार की ओर से बताया गया है कि इस अभियान में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सीधे जनता के बीच पहुंचकर शिकायतों का निस्तारण करेंगे तथा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी सोच को आधार बनाकर राज्य सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर में 45 दिनों का विशेष अभियान चलाया था, जिसे व्यापक जनसमर्थन मिला।

अब मुख्यमंत्री के कार्यकाल के सफल पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार 4 जुलाई से शुरू हो रहे सेवा पखवाड़ा के तहत इस अभियान को दोबारा शुरू कर रही है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के साथ-साथ विभिन्न सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा।

पिछले अभियान में 5 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी

सरकार के अनुसार, दिसंबर माह में संचालित 45 दिवसीय अभियान के दौरान प्रदेशभर में कुल 681 शिविरों का आयोजन किया गया था, जिसमें 5,33,452 नागरिकों ने प्रत्यक्ष भागीदारी की। इस दौरान लगभग 33 हजार जन शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया था। राज्य सरकार के इस प्रयास को सुशासन और प्रभावी प्रशासन की एक सफल पहल के रूप में सराहा गया।

मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने कहा कि “लोगों को बिना किसी भागदौड़ के सरकारी सेवाएं उपलब्ध होना ही सुशासन की पहली सीढ़ी है। इसी क्रम में सभी जनपदों में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। इसमें सभी सक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।”


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