पूर्व सैनिकों का सम्मान और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: कैबिनेट मंत्री

देहरादून, 19 जून। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध, संवेदनशील एवं पारदर्शी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि है और प्रदेश सरकार सैनिकों एवं उनके परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के हितों का संरक्षण सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं, पूर्व सैनिकों के पुनर्वास, रोजगार, स्वरोजगार, पेंशन, छात्रवृत्ति, चिकित्सा सुविधाओं तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक समय पर पहुंचे तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने पाए।

उन्होंने यह भी कहा कि विभाग जनपद स्तर पर नियमित शिविर आयोजित कर पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करे, ताकि उन्हें अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति से मंत्री को अवगत कराया तथा विभागीय कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में चर्चा की गई।

बैठक में सैनिक कल्याण सचिव युगल किशोर पंत, उपनल के प्रबंध निदेशक बिग्रेडियर जेएनएस बिष्ट (सेनि), सैनिक कल्याण के उपनिदेशक कर्नल बीपी भट्ट (सेनि) एवं कर्नल एमके जोशी (सेनि) उपस्थित रहे।