उत्तराखंड की हर ग्राम पंचायत तक पहुंचेगी मूलभूत सुविधाएं, बनेगी व्यापक कार्ययोजना: मदन कौशिक

देहरादून। पंचायतीराज विभाग मंत्री मदन कौशिक ने ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को प्रदेश की सभी पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को ग्राम पंचायत विकास के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।

विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पेयजल, सड़क, विद्युत, दूरसंचार, नाली एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

विकास कार्यों की दोहराव से बचाने के लिए बनेगी निगरानी व्यवस्था

मदन कौशिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। यह समिति ग्राम पंचायतों में विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की नियमित निगरानी करेगी।

उन्होंने कहा कि कई बार एक ही प्रकार के कार्यों की योजनाएं अलग-अलग विभागों द्वारा बनाई जाती हैं, जिससे संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। नई व्यवस्था के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी पंचायत में एक विभाग द्वारा कराए गए कार्य को पुनः किसी अन्य विभाग की योजना में शामिल न किया जाए। इसके स्थान पर पंचायत की अन्य आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए।

मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से सरकारी धन का बेहतर उपयोग होगा तथा ग्राम पंचायतों में संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से अधिक संसाधन जुटाने पर जोर

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त संसाधनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा सकता है।

382 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण का रास्ता होगा साफ

मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश की 382 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध हो चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन पंचायत भवनों के निर्माण के लिए राज्य सेक्टर के अनुपूरक बजट में आवश्यक धनराशि की मांग संबंधी प्रस्ताव तैयार किया जाए।

उन्होंने कहा कि पंचायत भवन ग्रामीण प्रशासन, जनसुनवाई और विकास योजनाओं के संचालन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, इसलिए इनके निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

बैठक में पंचायतीराज विभाग के सचिव पराग मधुकर धकाते, निदेशक निधि यादव, संयुक्त निदेशक हिमाली जोशी पेटवाल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।