सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास स्थानीय जरूरतों और जनहित को प्राथमिकता देकर किया जाए: मुख्यमंत्री धामी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य स्थानीय आवश्यकताओं और जनहित को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाए जाएं, ताकि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिले, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो और रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें।

मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जयंत सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार, आवागमन और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण की समीक्षा की।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने चंपावत जनपद के बनबसा (गुदमी) क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर निर्माणाधीन आधुनिक लैंड पोर्ट परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को एशियन हाईवे से जोड़ना अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों धारचूला और झूलाघाट में सीमा व्यापार, आवागमन और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किए जाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जाएं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिले। साथ ही बेहतर संपर्क व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों की सुविधा से जुड़े कार्यों को समयबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाए।