पूर्व उपनल कर्मियों के लिए धामी सरकार का बड़ा फैसला, समान कार्य-समान वेतन हेतु 289.98 करोड़ का प्रावधान

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026–27 के बजट में पूर्व उपनल कर्मियों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मद में 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपनल कर्मियों ने विभिन्न विभागों में लंबे समय तक महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था को लागू करने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सरकार की समावेशी और संवेदनशील शासन व्यवस्था का प्रतीक है। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रदेश में पारदर्शी व उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से पूर्व उपनल कर्मियों को राहत मिलेगी और वे अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभा सकेंगे।