उत्तराखंड में फायर सेफ्टी पर सख्ती, सभी भवनों का अनिवार्य ऑडिट कराने के आदेश

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्यभर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। Anand Bardhan ने राज्य के सभी सरकारी और गैर-सरकारी भवनों में फायर सेफ्टी मानकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को संवेदनशील भवनों तथा क्षेत्रों का सघन सर्वे कर सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा करने को कहा गया है।

मुख्य सचिव ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य में विशेष रूप से ऊंची इमारतों, अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, असुरक्षित निकासी मार्ग वाले परिसरों और तंग गलियों या संकरे रास्तों में स्थित भवनों का अनिवार्य रूप से स्थलीय सर्वे किया जाए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य संभावित अग्नि दुर्घटनाओं के खतरे को समय रहते खत्म करना और भविष्य में किसी भी बड़े हादसे को रोकना है।

सभी विभागों को सौंपा गया सेफ्टी ऑडिट का जिम्मा

मुख्य सचिव ने शासन के सभी सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों और उनसे संबंधित क्षेत्रों में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वे और ऑडिट के बाद सभी जरूरी अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरी तरह लागू किया जाए ताकि किसी भी स्तर पर सुरक्षा में चूक की गुंजाइश न रहे।

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के संकेत

आनंद बर्धन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित फॉलो-अप किया जाए और फायर सेफ्टी नियमों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राज्य सरकार के इस फैसले को सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है। साफ संकेत हैं कि उत्तराखंड में अब फायर सेफ्टी मानकों को लेकर निगरानी और अनुपालन पहले से कहीं अधिक सख्त किया जाएगा, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को समय रहते रोका जा सके।