उत्तराखंड में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों पर सख्त निगरानी के निर्देश, कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई

देहरादून, 29 मई। प्रदेश में खाद्यान्न एवं दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की उपलब्धता तथा कीमतों को लेकर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आमजन को आवश्यक वस्तुएं उचित दरों पर निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने और बाजार व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने आयुक्त खाद्य बी.एल. राणा से प्रदेश में दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और उनकी मौजूदा कीमतों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य सामग्री, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी तथा अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य स्थिति की नियमित एवं सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्य सचिव ने आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग नियमित निरीक्षण अभियान चलाएं तथा बाजारों, गोदामों और थोक विक्रेताओं की निरंतर जांच सुनिश्चित करें, जिससे बाजार में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को राहत देने और बाजार व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही सभी जनपदों, विशेष रूप से चारधाम यात्रा से जुड़े जिलों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।

बैठक में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर डॉ. एम.एस. विसेन, रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर सी.एम. घिल्डियाल और उपायुक्त निधि रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।