श्रमिकों को समयबद्ध मिले न्यूनतम वेतन और सभी सुविधाएं, दुष्प्रचार फैलाने वालों पर हो कार्रवाई: आर.के. सुधांशु

देहरादून। उत्तराखंड शासन के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने श्रमिकों के हितों के संरक्षण और औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए उद्योगों को श्रम कानूनों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस और अन्य वैधानिक सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएं।

शुक्रवार को सचिवालय सभागार में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में उद्योग प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रमिकों को दी जा रही सुविधाओं, न्यूनतम वेतन और औद्योगिक वातावरण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

प्रमुख सचिव ने आयुक्त उद्योग, आयुक्त श्रम और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी औद्योगिक संस्थान श्रम कानूनों के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करें। उन्होंने उद्योग प्रबंधन से श्रमिकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करने और उन्हें विश्वास में लेकर कार्य करने को कहा, ताकि औद्योगिक शांति बनी रहे।

आर.के. सुधांशु ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यापक स्क्रीनिंग कर यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी श्रमिकों को निर्धारित मानकों के अनुरूप वेतन और सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति भ्रम या दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में उद्योग विभाग और श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके द्वारा श्रमिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार न्यूनतम वेतन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य सरकार और श्रम विभाग श्रमिकों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं तथा श्रमिक हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में सचिव श्रीधर बाबू अडांकी, आयुक्त उद्योग सौरव गहरवार, श्रम आयुक्त पी.सी. दुम्का सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।