उत्तराखंड: सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हुए मुख्य सचिव, पूरे प्रदेश के लिए एएनपीआर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

देहरादून, 26 मई। उत्तराखंड के मुख्य सचिव Anand Bardhan की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की द्वितीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा कोष से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए उन्हें संस्तुति प्रदान की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने सचिव परिवहन को पूरे प्रदेश के लिए एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) प्रणाली से संबंधित विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि परिवहन, पुलिस, राज्यकर एवं खनन विभागों को एएनपीआर कैमरों के एक्सेस की आवश्यकता है। इसे देखते हुए प्रदेशभर के लिए एक एकीकृत कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए, ताकि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

उन्होंने परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे चालानों की संकलित मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा कोष की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने पर बल देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि रोड फर्नीचर, रोड मार्किंग और साइनेज जैसे नियमित कार्यों का निष्पादन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने दायित्वों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर अपने विभागीय बजट से पूरा करें। सड़क सुरक्षा से संबंधित ऐसे कार्य, जिनके लिए विभागीय बजट उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो, उनके लिए सड़क सुरक्षा कोष से बजट की व्यवस्था की जाएगी।

बैठक में मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी प्रस्ताव को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले एक उपसमिति गठित कर उसकी स्क्रूटिनी की जाए, ताकि कार्यों में दोहराव (डुप्लीकेसी) न हो और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि Pradeep Pant, सचिव Pankaj Kumar Pandey, Brijesh Kumar Sant, V. Shanmugam, अपर सचिव Nivedita Kukreti, Rohit Meena सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।