धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: राफ्टिंग नियम सख्त, मदरसों की अनुदान योजना होगी खत्म, युवाओं के लिए विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में शिक्षा, पर्यटन, वित्त, रोजगार, वन संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने जहां साहसिक पर्यटन को सुरक्षित बनाने के लिए नई रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी, वहीं वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना समाप्त करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा युवाओं के लिए विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, पिथौरागढ़ में तकनीकी संस्थान के विस्तार, कुंभ मेला-2027 की लेखा परीक्षा और वित्तीय प्रशासन को मजबूत बनाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।

पिथौरागढ़ में तकनीकी शिक्षा को मिलेगा नया विस्तार

कैबिनेट ने पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विकास के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। इस भूमि पर एआईसीटीई मानकों के अनुरूप शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा।

रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग के लिए सख्त होंगे सुरक्षा नियम

राज्य में साहसिक पर्यटन को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। नई नियमावली में सुरक्षा मानकों को और प्रभावी बनाया गया है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़े दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।

अक्षय पात्र फाउंडेशन उपलब्ध कराएगा मध्याह्न भोजन

पीएम पोषण योजना के तहत श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) स्थित केंद्रीकृत किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा। कैबिनेट ने इसके संचालन को मंजूरी दे दी।

राज्य भंडारण निगम कर्मचारियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ

उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि इससे राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और व्यय निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा।

कुंभ मेला-2027 के लिए दो नए पद सृजित

हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की समवर्ती लेखा परीक्षा को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

वित्त सेवा नियमावली में संशोधन

उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में पदोन्नति से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन को स्वीकृति दी गई। इससे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया अधिक सुचारु हो सकेगी।

वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ होगा और मजबूत

राज्य की वित्तीय अनुश्रवण एवं लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ की संरचना में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत कुछ पदों का उच्चीकरण, भर्ती स्रोत में परिवर्तन तथा दो नए पदों का सृजन किया जाएगा।

विदेशों में रोजगार के अवसरों से जुड़ेंगे युवा

सहसपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के प्रभावी संचालन के लिए सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को मंजूरी दी गई। इससे उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

बापूग्राम आरक्षित वन मामले पर कैबिनेट का मार्गदर्शन

ऋषिकेश स्थित बापूग्राम आरक्षित वन से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन और आगे की कार्रवाई को लेकर कैबिनेट ने आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

2027-28 से अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना होगी समाप्त

कैबिनेट ने राज्य की नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान संबंधी बजट मद समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के अनुसार भविष्य में केवल उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित होंगे।

विकास और सुशासन पर सरकार का जोर

कैबिनेट के इन निर्णयों से राज्य में उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्कूली शिक्षा, वित्तीय प्रबंधन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ जनकल्याण और सुशासन को भी मजबूती मिलेगी।