उत्तराखंड में गैस-ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति, पैनिक न करें: मुख्य सचिव

देहरादून। वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनज़र उत्तराखंड में गैस, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में आवश्यक कमोडिटीज की उपलब्धता, आपूर्ति तंत्र और भविष्य की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

जनता को आश्वासन—कोई कमी नहीं

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य में घरेलू और व्यावसायिक गैस सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट में न आएं।

चारधाम यात्रा के लिए विशेष रणनीति

आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए पर्यटन और पूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए कि गैस और ईंधन की बढ़ती मांग का सटीक आकलन कर अग्रिम योजना तैयार की जाए। साथ ही, केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती

बैठक में गैस, कच्चा तेल और उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए कड़े प्रवर्तन के निर्देश दिए गए। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में विशेष निगरानी और सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

उर्वरक वितरण में पारदर्शिता

कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि यूरिया का अनावश्यक भंडारण न हो। एग्रीटेक, फार्मर रजिस्ट्री और वास्तविक खेती के आंकड़ों के आधार पर उर्वरक वितरण सुनिश्चित कर दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए।

ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने का आह्वान

मुख्य सचिव ने कहा कि विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने और वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य हासिल करने के लिए यह समय ग्रीन एनर्जी को अपनाने का है। उन्होंने घरेलू, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के निर्देश दिए।

पीरूल ब्रिकेट, बायोगैस प्लांट, सोलर चूल्हे और सोलर कुकर को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। नगर निकायों को बायोगैस प्लांट स्थापित करने और ऊर्जा विभाग को वैकल्पिक ऊर्जा विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

डिजिटल मॉनिटरिंग और सप्लाई चेन पर नजर

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि गैस एजेंसियों और वितरकों की नियमित निगरानी की जाए, स्टॉक रजिस्टर की दैनिक जांच हो और आपूर्ति में असंतुलन होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। शादी समारोह जैसे आयोजनों के लिए भी अतिरिक्त गैस व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

अफवाहों पर नियंत्रण के लिए दैनिक ब्रीफिंग

जनता तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर नियमित प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने के निर्देश दिए गए, ताकि अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

इलेक्ट्रिक वाहनों और पाइपलाइन गैस पर जोर

परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पीएनजी पाइपलाइन विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारियों को पाइपलाइन से संबंधित अनुमतियां शीघ्र जारी करने को कहा गया।

प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए सहायता तंत्र

खाड़ी देशों और मिडिल ईस्ट में फंसे नागरिकों की सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए गए। विशेष सचिव निवेदिता कुकरेती को राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया, जबकि जिलों में भी नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे।

बैठक में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, एल एल फैनई सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी जिलों के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।