दिल्ली EV Policy 2026: नई नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा, चार्जिंग नेटवर्क भी होगा मजबूत

नई दिल्ली, जुलाई 2, 2026 दिल्ली सरकार ने राजधानी में ईवी पॉलिसी 2026 लागू कर दी है, नई नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया जाएगा और आने वाले वर्षों में चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या करीब 9 हजार से बढ़ाकर 32 हजार की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इस नीति का मकसद केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद बढ़ाना नहीं, बल्कि पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करते हुए चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क का विस्तार करना तथा एक मजबूत ईवी इकोसिस्टम तैयार करना भी है। इसके तहत बैटरी रीसाइक्लिंग, ऊर्जा प्रबंधन, डिजिटल सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है। नीति के संचालन की जिम्मेदारी परिवहन विभाग संभालेगा और इसके लिए एक समर्पित ईवी सेल का गठन किया जाएगा। ईवी सेल नीति के संचालन, दिशा-निर्देश जारी करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेगा। साथ ही एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (PMC) भी नियुक्त किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों को सब्सिडी और प्रोत्साहन देने के लिए परिवहन विभाग के अधीन मॉडल अनुमोदन समिति बनाई जाएगी, जो निर्धारित तकनीकी मानकों और पात्रता शर्तों के आधार पर मॉडलों का परीक्षण कर मंजूरी देगी। चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगी। सरकार का मानना है कि नई ईवी नीति से स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण में कमी आएगी और राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।