महिला आरक्षण विधेयक देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम : प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी

लखनऊ, 16 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज संसद में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत करते हुए इसे देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक केवल महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि उन्हें नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देकर देश के समग्र विकास को नई दिशा देने वाला है। श्री चौधरी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। महिला आरक्षण विधेयक उसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसमें महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और अधिकार देने का संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह विधेयक आने वाले समय में देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य हुआ है, जिसके ठोस परिणाम देशभर में दिखाई दे रहे हैं। आज 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 68 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ ही 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में घर महिलाओं के नाम पर दिए गए हैं, जिससे उनके सामाजिक सम्मान और सुरक्षा में वृद्धि हुई है। स्टार्टअप इंडिया और अन्य योजनाओं में भी लगभग 43 प्रतिशत महिला भागीदारी दर्ज की गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि देश की महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा प्रभाव महिलाओं के जीवन पर पड़ा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है और उनके स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है। यह सभी योजनाएं इस बात को दर्शाती हैं कि एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए हर योजना का निर्माण किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा संसद में दिए गए उस बयान पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की बात कही थी। श्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा कि सपा नेतृत्व का यह बयान न केवल संवैधानिक मर्यादाओं के विपरीत है, बल्कि समाज में विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने वाला भी है। भारतीय जनता पार्टी “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के मूल मंत्र पर कार्य करती है, जहां हर वर्ग और समुदाय को समान अवसर देने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा जाता है। श्री चौधरी ने कहा महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से महिलाओं को जो अवसर प्राप्त होंगे, वे समाज में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें और महिलाओं के सशक्तिकरण के इस अभियान में राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करें। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी तथा देश को एक सशक्त, समृद्ध और समावेशी राष्ट्र बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाती रहेगी।