सीएम हेल्पलाइन 1905 पर 30 दिन से लंबित शिकायतों के निस्तारण को चलेगा विशेष अभियान: धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन-1905 पर 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों को बिना सक्षम स्वीकृति के फोर्स क्लोज नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी, विभागाध्यक्ष या संबंधित सचिव की संस्तुति के बिना किसी भी स्तर पर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

शुक्रवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि बिना पर्याप्त कार्रवाई किए कोई अधिकारी शिकायत को फोर्स क्लोज करता है, तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन-1905 केवल एक दूरभाष संख्या नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता के विश्वास और अपेक्षाओं का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समाधान शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि तक सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने शासन के अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और सभी जिलाधिकारियों को लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी स्तर पर प्रत्येक सप्ताह और विभागीय सचिव स्तर पर प्रत्येक माह कम से कम दो बार शिकायतों की समीक्षा की जाए।

शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की सफलता का वास्तविक आकलन तभी होगा, जब शिकायतकर्ता महसूस करें कि सरकार ने उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध और प्रभावी समाधान दिया है। इसके लिए शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित कर फीडबैक लेने और उच्च स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

एआई आधारित निगरानी से समाधान में तेजी

बैठक में बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए एआई डेटा संचालन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली पर काम किया जा रहा है। इसके माध्यम से शिकायतों का पूर्वानुमान, हॉटस्पॉट की पहचान और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

ग्रीष्मकालीन शिकायतों में पेयजल, ऊर्जा, शहरी विकास और गृह विभाग से संबंधित शिकायतें प्रमुख रहीं, जिनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया गया। जनपदवार विश्लेषण में देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में सर्वाधिक शिकायतें दर्ज हुईं, जबकि उत्तरकाशी और चम्पावत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल रहे।

बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों की सराहना

मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक शिकायतों का निस्तारण करने वाले अधिकारियों से संवाद कर उनकी सराहना की। उन्होंने ऊर्जा विभाग उत्तरकाशी के अधिशासी अभियंता मनोज गुसाई और ऊर्जा विभाग पौड़ी के अधिशासी अभियंता अभिनव रावत के कार्यों की प्रशंसा की।

मनोज गुसाई ने बताया कि शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है और विभाग में एक विशेष सेल बनाई गई है, जो लोगों से संपर्क कर समस्याओं का समाधान करती है। अभिनव रावत ने बताया कि विभाग में समन्वय समिति बनाई गई है और 1905 मोबाइल ऐप के माध्यम से नियमित निगरानी की जा रही है।

शिकायतकर्ताओं से फोन पर की बात

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से फोन पर भी बातचीत की।

देहरादून की बीना ढींगरा ने बताया कि मार्च 2023 में सहायक अध्यापक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें एनपीएस पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो दिन के भीतर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।

हरिद्वार के तरुण सिंह ने पानी निकासी की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

देहरादून के सुरेंद्र कुमार नागपाल ने बताया कि सहस्त्रधारा रोड स्थित उनके आवास की स्ट्रीट लाइट खराब थी, जिसकी शिकायत 1905 पर दर्ज कराने के अगले ही दिन समाधान हो गया। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव एल. फैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली, नितेश झा, दिलीप जावलकर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जिलों के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।