वाराणसी को जाम से राहत, 43.2 किमी एलिवेटेड कॉरिडोर को मिली मंजूरी

लखनऊ, 18 जुलाई 2026 वाराणसी में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और शहर की कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक अहम परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने वरुणा नदी के किनारे 43.218 किलोमीटर लंबे चार और छह लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को स्वीकृति दी है। यह कॉरिडोर NH-31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ते हुए शहर में आवागमन को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाएगा। इस एलिवेटेड कॉरिडोर से वाराणसी एयरपोर्ट, वाराणसी रेलवे स्टेशन, काशी रेलवे स्टेशन, कैंट स्टेशन, गंगा घाट, चौका घाट, नमो घाट और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) इस परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के तहत करेगी। चार और छह लेन वाले इस कॉरिडोर में मुख्य सड़क के साथ फ्लाईओवर, लूप, रैंप और सर्विस रोड भी विकसित किए जाएंगे। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 10,998.32 करोड़ रुपये है, जिसमें सड़क निर्माण पर 4,565.33 करोड़ रुपये और भूमि अधिग्रहण पर 934.91 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कॉरिडोर के निर्माण के बाद वाहन 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। इससे NH-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच यात्रा का समय 40 मिनट से घटकर लगभग 20 मिनट रह जाएगा। यानी सफर का समय करीब 50 प्रतिशत कम होगा। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। यह परियोजना वाराणसी रिंग रोड, एयरपोर्ट, काशी रेलवे स्टेशन, सिटी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, रामनगर पोर्ट, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, शहर के प्रमुख घाटों और चंदौली क्षेत्र तक पहुंच को भी अधिक आसान बनाएगी। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित की जा रही यह परियोजना चंदौली के आर्थिक क्षेत्र और छह प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्रों को भी बेहतर संपर्क उपलब्ध कराएगी। इससे कृषि उत्पादों, औद्योगिक सामान, निर्माण सामग्री और खनिजों की आवाजाही अधिक तेज और सुगम होगी। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की संभावना है, जिससे स्थानीय लोगों और वाराणसी आने वाले पर्यटकों दोनों को बेहतर परिवहन सुविधाओं का लाभ मिलेगा।