औद्योगिक विकास के लिए मिशन मोड में पूरा कराएं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं: मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ, 02 मई:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक हब और शहरी परियोजनाओं को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां भी प्रक्रियात्मक बाधाएं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर करते हुए परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित की जाए।

शनिवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में संचालित प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही डिफेंस कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की इकाई का शिलान्यास होने जा रहा है। इसके पूर्व चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की वित्तीय निविदा का कार्य पूरा कर लिया जाए। उन्होंने चित्रकूट लिंक, फर्रुखाबाद लिंक और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की समीक्षा करते हुए संबंधित जिलाधिकारियों से अद्यतन जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन एक्सप्रेसवे के लिए आगामी 31 मई तक 90% भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। जहां रेट रिवीजन आवश्यक हो, वहां प्रस्ताव तत्काल भेजे जाएं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 15 दिन बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भूमि-स्वामियों से सीधा संवाद किया जाए। उन्हें उचित मुआवजा मिले और रजिस्ट्री के लिए अतिरिक्त मैनपॉवर तैनात कर कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि  मुख्यमंत्री ने आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी लिंक तथा मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे के लिए कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए। 

बैठक में बताया गया कि राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इसके शिलान्यास की तैयारी के निर्देश दिए। वहीं, ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को राज्य के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए गेम-चेंजर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ेंगी। बैठक में बताया गया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत हो चुकी है, जिससे कार्य आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 

मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए मानक स्थापित करेगी। बैठक में बताया गया कि 75 जनपदों में 150 विद्यालयों का निर्माण होना है, जिनमें 59 विद्यालयों के लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है और 67 विद्यालयों के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने शेष परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विद्यालय स्थापना के लिए अच्छे लोकेशन को प्राथमिकता देने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को निवेश अनुकूल बनाते हुए शीघ्र लागू करने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि ड्राफ्ट बायलॉज को सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया जा चुका है, जिससे पारदर्शी और सरल नियामक व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

औद्योगिक भूखंडों के बेहतर उपयोग पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आवंटित भूमि पर तय समय सीमा के भीतर उद्योग स्थापित होना चाहिए। निवेशकों से संवाद करें और कार्यवाही समय से आगे बढ़नी चाहिए। बायो एनर्जी और सीबीजी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने नवाचार और प्रतिस्पर्धा आधारित दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि लखनऊ में प्रस्तावित सीड पार्क और टेक्सटाइल्स पार्क को कृषि और औद्योगिक विकास के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य जारी है। डेवलपर चयन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को निवेश और रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना शहरी सड़कों को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। इंटीग्रेटेड सिटी बस टर्मिनल, वृंदावन योजना, लखनऊ परियोजना को आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली का अहम हिस्सा बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।