बालिका शिक्षा को नई उड़ान दे रही योगी सरकार, केजीबीवी में सुरक्षा से स्मार्ट शिक्षा तक 18 सूत्रीय एक्शन प्लान

लखनऊ, 17 जून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में विगत दिनों आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में छात्राओं की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल अधिगम, छात्रावास संचालन, खेल गतिविधियों, छात्रवृत्ति भुगतान तथा आधारभूत सुविधाओं से जुड़े 18 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार का लक्ष्य प्रत्येक बालिका को सुरक्षित, सुविधायुक्त और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है।

योगी सरकार बालिका शिक्षा को केवल विद्यालयी पढ़ाई तक सीमित नहीं रख रही। उसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता, खेल, छात्रावास सुविधाओं और जीवन कौशल से जोड़ते हुए समग्र विकास का माध्यम बना रही है। सुरक्षा से शिक्षा, छात्रवृत्ति से स्मार्ट लर्निंग और छात्रावास से खेल सुविधाओं तक दिए गए निर्देश स्पष्ट करते हैं कि योगी सरकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को बालिका सशक्तीकरण के सशक्त केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल प्रदेश की हजारों बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और आत्मनिर्भर भविष्य की नई संभावनाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

सुरक्षा, सुविधा और पोषण पर विशेष फोकस-

भीषण गर्मी को देखते हुए सभी विद्यालयों में कूलर, पंखे, एग्जॉस्ट फैन और जनरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एक सप्ताह के भीतर खाद्यान्न आपूर्ति से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी कर विद्यालयों में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने को कहा गया है। बालिकाओं एवं स्टाफ की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा छात्राओं को ग्रीष्मकालीन गृहकार्य उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।

संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं को मिलेगा बल-

योगी सरकार ने जून माह की प्रगति रिपोर्ट, फर्नीचर खरीद, रोटी मेकिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, सोलर गीजर, फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और ओपन जिम जैसी स्वीकृत गतिविधियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन जनपदों में कर्मियों का नवीनीकरण लंबित है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर पूरा करने को कहा गया है।

डिजिटल शिक्षा और छात्रवृत्ति व्यवस्था होगी मजबूत-

विद्यालयों में डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर, ब्रॉडबैंड और अनलिमिटेड डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछले और वर्तमान बैच की छात्राओं का विवरण, भुगतान की स्थिति तथा बैंक खातों की सीडिंग की समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि पात्र छात्राओं को लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।

छात्रावास, खेल और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मिलेगी गति-

निर्माणाधीन छात्रावास, अतिरिक्त डॉर्मेट्री, कंप्यूटर लैब और टॉयलेट ब्लॉक के कार्यों का सत्यापन एवं उपयोग प्रमाण-पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन परियोजनाओं का निर्माण 90 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है, उन्हें शीघ्र हस्तांतरित कर संचालन शुरू करने को कहा गया है। इसके अलावा केजीबीवी एक खेल कार्यक्रम में प्रगति धीमी होने वाले जनपदों को गतिविधियां तेज करने तथा चिह्नित बालिकाओं को 3 जुलाई तक खेल प्रशिक्षण केंद्रों से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।