हैदर कैनाल पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई, सरदार पटेल आवास योजना से कोई संबंध नहीं : सिंचाई विभाग

लखनऊ, 18 जून। लखनऊ में सरदार पटेल आवास योजना से जुड़े प्रकरण पर सिंचाई विभाग ने स्थिति साफ कर दी है। दरअसल, हैदर कैनाल बंधे के स्लोप पर कुछ लोगों द्वारा सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाली राजकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण का प्रयास किया गया है। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस बल और विभागीय राजस्व टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान वहां स्थापित की गईं अवैध झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा किए गए और अवैध कब्जों को चिह्नित किया गया। इस नोटिस या कार्रवाई का सरदार पटेल आवास योजना तथा उसके लाभार्थियों से कोई संबंध नहीं है।

सहायक अभियंता-द्वितीय (लखनऊ खंड-2 शारदा नहर) द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सरदार पटेल आवास योजना के अंतर्गत बने आवासों के लिए सिंचाई विभाग द्वारा कोई नोटिस नहीं जारी की गई है। दरअसल, हैदर कैनाल बंधे पर अवैध कब्जा किए हुए लोगों ने विभागीय नोटिस लेने पर आपत्ति की तो इन नोटिस को सार्वजनिक तथा ऐसे स्थानों पर चस्पा किया गया, जहां इन्हें देखा जा सके। विभाग का उद्देश्य केवल नहर एवं बांध क्षेत्र की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखना और अनधिकृत निर्माण व कब्जों को रोकना है। इसी क्रम में सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा कर अवैध कब्जाधारकों को अग्रिम सूचना दी गई है, ताकि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा सकें। अवैध कब्जे हटाने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर विभाग नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।