विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का लक्ष्य तय :पीएम मोदी
YUGVARTA NEWS
Lucknow, 4 Apr, 2026 09:25 PMतिरुवल्ला,। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तिरुवल्ला में आयोजित एक विशाल एनडीए रैली को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का लक्ष्य तय है और यह 2029 के लोकसभा चुनाव तक लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि संसद में इस बिल पर 16 से 18 अप्रैल के बीच चर्चा होगी और उन्होंने सभी दलों से इस पर सर्वसम्मति बनाने की अपील की। उन्होंने विपक्ष से रचनात्मक सहयोग करने का आग्रह भी किया। सीटों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि केरलम और तमिलनाडु की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं की जाएगी। उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।
बता दें कि प्रधानमंत्री कोच्चि पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए चंगनास्सेरी होते हुए तिरुवल्ला पहुंचे। उन्होंने कहा कि रास्ते में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और बिना रोड शो के ही सड़कों के दोनों ओर मानव श्रृंखला जैसी स्थिति बन गई।
महिलाओं के कल्याण को सरकार की नीतियों का केंद्र बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आवास, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने किशोरियों के लिए मुफ्त कैंसर वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने की भी बात कही।
पीएम मोदी ने कहा कि अगर केरल में "डबल इंजन" की एनडीए सरकार बनती है तो इन योजनाओं को और तेजी मिलेगी।
राज्य की राजनीति पर निशाना साधते हुए उन्होंने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) पर आरोप लगाया कि दोनों ने बारी-बारी से सत्ता संभाली, लेकिन राज्य को ठोस विकास नहीं दे पाए।
उन्होंने कहा कि पर्यटन और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं होने के बावजूद केरल पीछे रह गया है। उन्होंने खराब सड़कों, बड़े पुलों की कमी और कोट्टायम मेडिकल कॉलेज की कमियों का भी जिक्र किया।
प्रधानमंत्री ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने केरल को पहले की कांग्रेस सरकारों की तुलना में पांच गुना अधिक आर्थिक सहायता दी है। उन्होंने बताया कि किसानों, खासकर रबर उत्पादकों के लिए 13,000 करोड़ रुपये की मदद दी गई है।
पूर्वोत्तर के ईसाई बहुल राज्यों और गोवा के विकास का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि केरल भी उसी राह पर आगे बढ़ सकता है।


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