उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि आगामी अगस्त, 2015 तक अनपरा-डी तापीय परियोजना की प्रथम 500 मेगावाॅट की इकाई, ललितपुर तापीय परियोजना की प्रथम 660 मेगावाॅट की इकाई तथा आगामी मार्च, 2016 तक अनपरा-डी की 500 मेगावाॅट द्वितीय इकाई व ललितपुर तापीय परियोजना की 660 मेगावाॅट द्वितीय इकाई एवं बारा तापीय परियोजना की इकाइयों से विद्युत उत्पादन अवश्य प्रारम्भ करा दिया जाये, ताकि आगामी ग्रीष्म ऋतु के पूर्व ही लगभग 5000 मेगावाॅट विद्युत उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो जाये। उन्होंने कहा कि इस प्रकार प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के पूर्व ही लगभग 17 हजार मेगावाॅट बिजली उपलब्ध हो जायेगी, जो कि उपभोक्ताओं को सुचारु एवं सुदृढ़ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में पर्याप्त होगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 16 घंटे विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि आगामी 21 जुलाई से शहरों में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने हेतु विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भौतिक निरीक्षण हेतु घर-घर जाकर मीटर लगाने एवं अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक माह के 6 एवं 21 तिथि को विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं फील्ड में जाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान कर विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार लोड बढ़ाने एवं विद्युत बिल जमा करने हेतु प्रेरित कर लगभग 36 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के हर संभव प्रयास किये जायें।
श्री रंजन ने निर्देश दिये कि प्रदेश में लगभग 500 से अधिक विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो जाने के फलस्वरूप कार्य आवंटन यथाशीघ्र सुनिश्चित कराकर कार्य प्रारम्भ कराना होगा। उन्होंने कहा कि अवशेष विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी विद्युत विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक जमीन यथाशीघ्र उपलब्ध करायें, ताकि विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य समय से प्रारम्भ हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि पारेषण स्कंध में पी0पी0पी0 माध्यम से निर्माणाधीन कार्यों में विशेष तेजी लायी जाये एवं नोएडा क्षेत्र में निर्मित होने वाले पारेषण उपकेन्द्रों का त्वरित निर्माण सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि प्रदेश में उपलब्ध ऊर्जा का सुचारु पारेषण सुनिश्चित हो सके एवं जनमानस को उपलब्ध हो सके।